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जम्मू-कश्मीर – धारा 370 और 35A क्या है

जब भी सरकार दौरा धारा 370 हटाने की बात होती थी तो जम्मू कश्मीर के नागरिक व वहां के नेता लोग इसका विरोध करते थे।

आज हम बात करेंगे Dhara 370 And 35A Kya Hai मोदी सरकार ने धारा 370 को लेकर बड़ा फैसला लिया है जिसके अंतर्गत मोदी सरकार ने धारा 370 को हटा दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस फैसले को मंजूरी दी जिससे ये फैसला पूरी तरह से लागू हो चूका है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले का एलान किया है। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिले विशेषाधिकार समाप्त हो गए है और जम्मू कश्मीर भी बाकी राज्यों की तरह समान्य हो चुका है।

Dhara 370 And 35A Kya Hai

15 अगस्त 1947 को भारत देश को अंग्रेजो से आजादी मिली थी। उस समय राजा हरिसिंह को जम्मू कश्मीर में राजा की उपाधि मिली हुई थी। हरिसिंह जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर रखना चाहते थे। लेकिन 20 अक्टुबर 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। राजा हरिसिंह ने 26 अक्टुबर 1947 को इस्सुएमेंट ऑफ़ अक्सेसशन जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर हस्ताक्षर किए। जिससे कश्मीर भारत देश का हिस्सा हो गया था।

Article 370 In Hindi के अनुसार धारा 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया इस धारा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था की जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में ये प्रावधान सिर्फ अस्थायी है। इस प्रावधान को 17 नवंबर 1952 में लागू किया गया था।

धारा 370 की खास बातें

  • राज्य का नाम, राज्य का क्षेत्रफल व सीमा को बदलने के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के पास अपना संविधान है, जम्मू कश्मीर के पास दो ध्वज है।
  • अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो उसकी सम्पति व वहां की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। जबकि अगर कोई महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी।
  • रक्षा, विदेशी मामले और संचार संबंधी कानून को लेकर केंद्र सरकार फैसला ले सकती है। लेकिन इनके अलावा किसी भी फैसले को लेने से पहले केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर से परमिशन लेनी होगी।
  • भारत में अगर कोई आर्थिक संकट आता है और भारत अगर आर्थिक आपातकाल घोषित होने पर जम्मू कश्मीर राज्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
  • जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षो का होता था जबकि भारत देश के सभी राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षो का होता है।
  • केंद्र सरकार युद्ध और बहरी आक्रमण के मामले होने पर ही केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। भारत में राष्ट्रीय गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगता है तो इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर नहीं पड़ेगा।

धारा 35 ए

चलिए जानते है 35 A Dhara Kya Hai, 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। ये जम्मू कश्मीर को अधिकार देता है कि वो अपने स्थायी निवासियों के विशेष अधिकारों को जाने।

धारा 35 ए की खास बाते

  • धारा 35 ए के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लोगों को 35 ए के दौरा विशेषधिकार मिलता है।
  • जम्मू कश्मीर के स्थायी लोग ही यहां कश्मीर के अंदर सम्पति खरीद सकते है या यहां के लोगों को स्थायी रूप से बसने का का हक़ है।
  • अगर कोई महिला किसी दूसरे राज्य के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसे सम्पति की अधिकार नहीं मिलता है व उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है।
  • दूसरे राज्य का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। दूसरे राज्य के व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं था और नाही उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलती थी। और विश्विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले सकते थे।

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धारा 370 व धारा 35

संविधान में प्रेजिडेंशल ऑर्डर के जरिए 1954 में धारा 35 को जोड़ा गया। धारा 35 ए संसद से कभी पास ही नहीं हुआ। धारा 35 ए ही राज्य के नागरिकों के अधिकार बताता है। जम्मू कश्मीर में बाहर लोगो को नौकरी नहीं मिलेगी व बाहर के लोग जमीन भी नहीं खरीद सकते है। जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग आकर बस नहीं सकते। राज्य के बाहर के लोगो को सरकारी सुविधाएं व स्कोलरशिप नहीं मिलेगी।

हमारी बात

उम्मीद करते है आपको हमारी जानकारी Dhara 370 35A In Hindi से जरूर कुछ ना कुछ सिखने को मिला होगा अगर आपको हमारी जानकारी से कुछ नया सिखने को मिला है तो आप इस पोस्ट What Is 370 And 35A In Kashmir In Hindi को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करे जिससे सभी लोगों को इस को इस कानून के बारे में पता चल सके।

धन्यवाद

 

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